(Photo: Social Media)
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव ने कहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट की यह रिपोर्ट आधारहीन और कल्पना पर आधारित है। इस रिपोर्ट में एपल के भी उस बयान को दरकिनार किया गया है जिसमें एपल ने अलर्ट के दिन ही कहा था कि यह अलर्ट कई देशों में भेजा गया है।
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केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार ने आईफोन हैकिंग मामले में नरमी दिखाने के लिए एपल पर दवाब बनाया है। बता दें कि अक्तूबर में विपक्ष के कई नेताओं के आईफोन पर राज्य प्रायोजित हैकिंग का अलर्ट आया था, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर उनके फोन को टैप करने का आरोप लगाया था।
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आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव ने बताया है कि वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को उन्होंने आधारहीन और कल्पना पर आधारित माना है। इस रिपोर्ट में एपल के बयान को भी नजरअंदाज किया गया है, जिसमें एपल ने अलर्ट के दिन ही बताया था कि यह अलर्ट कई देशों में भेजा गया था।
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उन्होंने बताया कि उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए एपल से कहा गया है, और Cert-In के साथ इस मुद्दे पर उनकी मीटिंग चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि एपल की जिम्मेदारी है कि वह बताए कि उनके आईफोन में क्या हो सकता है।
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एक वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस दावे की गई है कि सरकार ने एपल को दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि कंपनी को राजनीतिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, और इस प्रकार के नोटिफिकेशन भेजने से पहले उसके राजनीतिक परिणामों को भी मध्यस्थ करना चाहिए। रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार ने इस मुद्दे पर एपल पर दबाव डाला है। सरकार ने एपल से कहा गया है कि उसे राजनीतिक मामलों में नरमी से पेश आना चाहिए।