Thursday, November 21, 2024
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Rajasthan: अशोक गहलोत का ‘पीएम मोदी’ पर पलटवार, मणिपुर को ‘अपनी सरकार’ बताने का आरोप लगाया

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपुर घटना पर केंद्र की प्रतिक्रिया की आलोचना की।

Rajasthan News: शनिवार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसद में मानसून सत्र से पहले अपने मीडिया संबोधन के दौरान मणिपुर की घटनाओं पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। “मणिपुर को ‘हमारे राज्य’ के रूप में संदर्भित करने के बजाय, प्रधान मंत्री ने इसे ‘अपनी सरकार’ के रूप में संबोधित किया। जरा कल्पना करें कि अगर वहां कांग्रेस की सरकार होती तो उन्होंने क्या कहा होता,” गहलोत ने अपनी टिप्पणी के दौरान व्यक्त किया।

वह अपनी सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में अभूतपूर्व न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पारित करने के अगले दिन एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस बिल की विपक्षी दलों ने आलोचना की।

सीएम गहलोत ने आय गारंटी कानून के फायदों पर चर्चा करते हुए देश में एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिमी देशों में लागू विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कानूनों का अध्ययन और विचार करने और भारत में एक तुलनीय अधिनियम पेश करने का आह्वान किया।

“आप (पीएम मोदी) विश्व नेता बनने की बात करते हैं, लेकिन पहले अपना घर संभालें। आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं जो भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं? जो लोग इस अधिनियम को मुफ्तखोरी का नाम देते हैं, वही अपने राज्यों में मुफ्तखोरी बांट रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने याद किया कि कैसे पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के तहत शुरू की गई केंद्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा की प्रशंसा की थी। उन्होंने एक ही प्रधानमंत्री को बार-बार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में समझाने पर आश्चर्य व्यक्त किया।

राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 का उद्देश्य राज्य में संपूर्ण वयस्क आबादी के लिए गारंटीकृत पेंशन या मजदूरी सुनिश्चित करना है। सभी परिवारों को, चाहे वे शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों, न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह प्राप्त होंगे। यह लाभ विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्ग नागरिकों, एकल महिलाओं और अन्य जरूरतमंदों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में पेंशन राशि को सालाना 15% बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है।

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