Import restrictions on electronic items: भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर बड़ा फैसला किया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के अनुसार, उन्होंने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात को रोकने का फैसला किया है।
Import restrictions on Mobile, Laptops: ‘मेक इन इंडिया’ का अभियान चलाने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने इस अभियान को मजबूत करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध होगा। प्रतिबंधित वस्तुओं में से चयनित वस्तुओं के आयात को शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी। हालाँकि, उसके लिए कानूनी लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रतिबंध बैगेज नियमों (Baggage Rules) के तहत आयात पर लागू नहीं होंगे। अनुसंधान एवं विकास और व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक समय में 20 वस्तुओं के आयात पर छूट दी जाएगी। यह अनुमति केवल इस शर्त पर दी जाएगी कि सामान का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि संबंधित वस्तु के आयात का उद्देश्य स्पष्ट होने के बाद इस वस्तु का पुनः निर्यात किया जाएगा।
Import Restrictions: क्यों लेना पड़ा फैसला?
दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन बिगड़ने के कारण सरकार को आयात पर प्रतिबंध लगाने का यह फैसला लेना पड़ा है। मई और जून 2023 के बीच भारत का व्यापार घाटा 20 अरब डॉलर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की तुलना में 2023-24 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत का व्यापारिक आयात 12.7 प्रतिशत गिर गया, जबकि निर्यात में 15.1 प्रतिशत की गिरावट आई।
अप्रैल-जून में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात सालाना आधार पर 6.3 प्रतिशत बढ़कर 19.76 अरब डॉलर हो गया, हालांकि विदेशों से सामानों की खरीद कम हो गई। पेट्रोलियम उत्पादों के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे बड़ा आयातक है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून में भारत से इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 47.1 प्रतिशत बढ़कर 6.96 बिलियन डॉलर हो गया।
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