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DeepFake पर एक्शन मोड में अश्विनी वैष्णव , बैठक में Google और Meta जैसी बड़ी कंपनियां शामिल होंगी

उन्होंने कहा कि कंपनियों ने नोटिस का जवाब दे दिया है और हर कोई इस पर काम कर रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी एआई के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला था और मीडिया संगठनों से लोगों को इसके बारे में जागरूक करने को कहा था।

DeepFake: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा कि डीपडेक वीडियो के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 3 से 4 दिनों में सरकारी अधिकारियों और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच एक बैठक होगी. इस बैठक में सभी लोग डीपफेक वीडियो के नियमों और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगर प्लेटफॉर्म डीपफेक के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने में विफल रहता है तो सेफ हार्बर इम्युनिटी की सुरक्षा रद्द कर दी जाएगी। यानी सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई छूट खत्म हो जाएगी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सभी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस भेजकर प्लेटफॉर्म पर डीपफेक वीडियो पर कार्रवाई करने और उन्हें हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने नोटिस का जवाब दे दिया है और हर कोई इस पर काम कर रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी एआई के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला था और मीडिया संगठनों से लोगों को इसके बारे में जागरूक करने को कहा था। उन्होंने कहा कि सरकार एआई पर कानून बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इस विषय पर ओपन एआई के साथ बातचीत भी चल रही है।

बैठक में Google और Meta जैसी बड़ी कंपनियां शामिल होंगी

पत्रकारों को दिए एक बयान में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कंपनियां सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस पर कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि अभी कई कदम उठाए जाने बाकी हैं और हम जल्द ही सभी मंचों की बैठक करने जा रहे हैं…हो सकता है कि सरकार अगले 3-4 दिनों में बैठक करे. इस बैठक में सभी विचारों पर मंथन होगा और एआई के दुरुपयोग को कैसे कम किया जाए इस पर चर्चा होगी। इस बात पर भी चर्चा होगी कि एआई इंसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है।

*सेफ हार्बर इम्युनिटी के तहत, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा उस पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनियां डीपफेक पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं तो उनसे यह रियायत वापस ले ली जाएगी और फिर कंपनी को भी जिम्मेदार माना जाएगा।

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